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केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थानीय छात्रों के लिए 20% सीट आरक्षण की मांग बिलासपुर प्रेस क्लब ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव को सौंपा पत्र, कहा—छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को मिले उच्च शिक्षा का बेहतर अवसर…

🌍 बिलासपुर :- गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी विद्यार्थियों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की मांग तेज हो गई है। इसी मांग को लेकर बिलासपुर प्रेस क्लब ने पहल करते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव को मांग संबंधी पत्र सौंपा है।बुधवार को तिफरा स्थित झूलेलाल मंगलम में प्रेस क्लब अध्यक्ष अजित मिश्रा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की और स्थानीय विद्यार्थियों के हित में केंद्रीय विश्वविद्यालय में सीट आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की मांग रखी।प्रेस क्लब अध्यक्ष अजित मिश्रा ने कहा कि गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान है। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए यह उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के स्थानीय विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए बेहतर अवसर मिलना चाहिए।उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक प्रवेश व्यवस्था में बड़ी संख्या में स्थानीय विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए अन्य राज्यों की ओर जाने के लिए मजबूर होते हैं। यदि विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए 20 प्रतिशत सीटों का प्रावधान किया जाता है, तो प्रदेश की प्रतिभाओं को अपने ही राज्य में उच्च शिक्षा हासिल करने का अतिरिक्त अवसर मिल सकता है।हजारों विद्यार्थियों को मिल सकता है लाभप्रेस क्लब का कहना है कि स्थानीय विद्यार्थियों के लिए सीटों का विशेष प्रावधान होने से बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के विद्यार्थियों को लाभ मिल सकता है। इससे प्रदेश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर शैक्षणिक मंच उपलब्ध होगा।प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में कुछ विश्वविद्यालयों में स्थानीय विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग प्रकार के आरक्षण अथवा विशेष प्रावधान मौजूद हैं। इसी संदर्भ में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के हित में कानूनी एवं विश्वविद्यालयीय नियमों के अनुरूप संभावनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए।अब सरकार और विश्वविद्यालय के रुख पर नजरप्रेस क्लब की मांग के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय और गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण प्रवेश एवं आरक्षण से जुड़े नियम निर्धारित कानूनी और संस्थागत प्रावधानों के अधीन होते हैं। इसलिए स्थानीय विद्यार्थियों के लिए किसी विशेष व्यवस्था पर निर्णय संबंधित नियमों और सक्षम प्राधिकरण की प्रक्रिया के अनुसार ही संभव होगा।इस दौरान प्रेस क्लब उपाध्यक्ष विजय क्रांति तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार गणेश विश्वकर्मा, रितु साहू, रवि शुक्ला, सादाब खान, उज्जवल तिवारी, प्रवीण सिंह सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।

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