🌍Raipur:-“राहुल ट्रेडर्स का अवैध कारोबार: करोड़ों का राजस्व नुकसान, सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल!”

रायपुर: अवैध कारोबार से सरकार को करोडो रुपये का नुक्सान!

जीएसटी चोरी की सीमा पार कर रहा गुढ़ियारी पड़ाव का व्यापारी राहुल ट्रेडर्स

रायपुर का सबसे बड़ा अवैध व्यापार करने वाला व्यापारी

रायपुर। राहुल ट्रेडर्स, जो गुढ़ीहारी पड़ाव में स्थित एक व्यापारी है, कथित रूप से एक बड़ा अवैध कारोबारी सिंडिकेट चला रहा है। सूत्रों के अनुसार, यह व्यापार न सिर्फ अवैध सिगरेट, मादक पदार्थ, पान मसाला और तम्बाकू बेचने का काम करता है, बल्कि इसे छत्तीसगढ़ के साथ-साथ उड़ीसा, झारखंड और जबलपुर जैसे इलाकों से भी सप्लाई हो रही है। यह व्यापार पूरी तरह से बिना किसी बिल या दस्तावेज के होता है, जिससे सरकार को प्रतिमाह लगभग एक करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है।

राहुल ट्रेडर्स के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही हैं, लेकिन अब तक किसी भी सरकारी विभाग, जैसे खाद्य विभाग, पर्यावरण विभाग, जीएसटी विभाग, और आयकर विभाग ने इस मामले पर गंभीर कदम नहीं उठाए हैं। यह व्यापारी खुद को ‘स्टार’ बताता है और कहता है कि उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं है और न ही किसी सरकारी कार्रवाई का कोई प्रभाव पड़ता है।

सूत्रों के अनुसार, यह व्यापार पूरी तरह से ‘काले’ कारोबार पर आधारित है, जिसमें हर प्रकार के अवैध उत्पाद बेचे जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। खासकर मादक पदार्थों के साथ तम्बाकू और पान मसाला का मिश्रण लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जिनसे कैंसर जैसी बीमारी का खतरा बढ़ सकता है।

इसी तरह के अवैध कारोबार से न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि यह समाज के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल रहा है। इसके बावजूद, यह कारोबारी अपनी अवैध गतिविधियों को बिना किसी रोक-टोक के चला रहा है। यह कहना भी है कि दुकान में लैपटॉप या कोई रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था नहीं है और व्यापारी का दावा है कि “उसे मोबाइल चलाने तक नहीं आता।”

सवाल यह उठता है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में अवैध कारोबार हो रहा है, तो संबंधित विभाग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सरकार की नज़र से यह सब बचा हुआ है? यह मामला अब हर विभाग में भेजा गया है, और इस पर सख्त कार्यवाही की आवश्यकता महसूस हो रही है।

यह मामला निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है, और यह सवाल उठता है कि क्या हमारी जांच एजेंसियां और सरकारी विभाग अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा रहे हैं, या फिर अवैध कारोबारी अपने तरीके से कानून को चुनौती दे रहे हैं?

क्या सरकार इस अवैध व्यापार पर सख्त कार्रवाई करेगी, या फिर यह कारोबार अनियंत्रित रूप से चलता रहेगा? यह सवाल अब प्रमुख बन गया है।

(इस रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों की जांच और पुष्टि संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही है?)

सिंडिकेट में शामिल लोगों का नाम जल्द उजागर किया जाएगा!