🚨 जनहित का बड़ा सवाल: सरकारी अधिकारियों के फोन बंद या कॉल का जवाब नहीं—आम जनता अपनी समस्या लेकर जाए तो कहां जाए?…

🚨 जनहित का बड़ा सवाल: सरकारी अधिकारियों के फोन बंद या कॉल का जवाब नहीं—आम जनता अपनी समस्या लेकर जाए तो कहां जाए?

👉 छत्तीसगढ़ सरकार से मांग: नगर निगम, शिक्षा, पुलिस सहित सभी विभागों के अधिकारियों के आधिकारिक मोबाइल नंबरों की नियमित जांच हो, शिकायतों के लिए जवाबदेही तय हो और नागरिकों को समयबद्ध समाधान मिले।

🌍 बिलासपुर, छत्तीसगढ़।:-लोकतंत्र में सरकारी विभागों का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना है। लेकिन जब किसी विभाग के अधिकारी का आधिकारिक मोबाइल नंबर बंद मिले, बार-बार फोन करने पर भी कॉल का जवाब न मिले या शिकायत के बाद कोई उचित मार्गदर्शन नहीं मिले, तो आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

नगर निगम, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग और अन्य सरकारी कार्यालयों से संबंधित समस्याओं में नागरिकों को कई बार तत्काल जानकारी या सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे में संपर्क नंबर उपलब्ध होने के बावजूद संपर्क नहीं हो पाना प्रशासनिक व्यवस्था और जनसुविधाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

हालांकि, हर कॉल का जवाब न मिलना अपने आप में अधिकारी की लापरवाही का प्रमाण नहीं है। अधिकारी बैठक, क्षेत्रीय निरीक्षण, आपातकालीन ड्यूटी या अन्य शासकीय कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं। लेकिन यदि आधिकारिक नंबर लगातार बंद रहता है, संपर्क का कोई वैकल्पिक माध्यम नहीं है या शिकायतों पर कार्रवाई की जानकारी नहीं मिलती, तो संबंधित व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक है।

📌 सरकार से पांच प्रमुख मांगें

1. सभी विभागों के आधिकारिक संपर्क नंबर सार्वजनिक हों

राज्य सरकार के सभी विभागों, जिला कार्यालयों, नगर निगमों, पुलिस इकाइयों, तहसीलों, ब्लॉक कार्यालयों तथा संबंधित अधिकारियों के आधिकारिक संपर्क नंबर विभागीय वेबसाइटों और कार्यालयों के सूचना-पटल पर उपलब्ध कराए जाएं।

2. अधिकारियों के नंबरों की नियमित जांच हो

संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक उपयोग के लिए जारी संपर्क नंबर सही, चालू और अद्यतन हों। नंबर बदलने या अधिकारी का स्थानांतरण होने पर जानकारी तत्काल अपडेट की जाए।

3. कॉल और शिकायतों के लिए जवाबदेही तय हो

सरकार स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे कि कार्यालयीन समय में प्राप्त जनशिकायतों, जरूरी कॉल और आधिकारिक संदेशों को किस प्रकार दर्ज किया जाएगा तथा उनका उत्तर देने की प्रक्रिया क्या होगी। आपातकालीन मामलों के लिए अलग व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

4. वैकल्पिक हेल्पलाइन और शिकायत व्यवस्था अनिवार्य हो

यदि संबंधित अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाता, तो नागरिकों को विभागीय हेल्पलाइन, शिकायत पोर्टल, नियंत्रण कक्ष या उच्चाधिकारी तक पहुंचने का स्पष्ट विकल्प मिलना चाहिए। शिकायत दर्ज होने पर संदर्भ क्रमांक और कार्रवाई की स्थिति उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाए।

5. लापरवाही की शिकायतों की निष्पक्ष समीक्षा हो

यदि प्रमाणों के आधार पर यह सामने आता है कि आधिकारिक संपर्क व्यवस्था लगातार बाधित है या शिकायतों को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है, तो सक्षम अधिकारी मामले की जांच करें और लागू सेवा नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

🏛️ किन विभागों पर विशेष ध्यान जरूरी?

• नगर निगम: सफाई, पेयजल, नाली, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाएं।
• पुलिस विभाग: शिकायत, सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और संबंधित सहायता।
• शिक्षा विभाग: स्कूलों की समस्याएं, शिक्षकों से जुड़ी शिकायतें और विद्यार्थियों के हित।
• राजस्व विभाग: भूमि विवाद, नामांतरण, सीमांकन और प्रमाणपत्र संबंधी समस्याएं।
• बिजली विभाग: बिजली आपूर्ति, खराब ट्रांसफार्मर और विद्युत संबंधी शिकायतें।
• स्वास्थ्य विभाग: सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं, उपचार संबंधी शिकायतें और जनस्वास्थ्य सेवाएं।
• खाद्य एवं अन्य विभाग: राशन वितरण, पात्रता, सरकारी योजनाओं और जनहित से जुड़ी समस्याएं।

⚖️ कानून और नागरिक अधिकारों के संदर्भ में

नागरिकों को सरकारी सेवाओं, शिकायत निवारण और संबंधित कार्यालयों से संपर्क की उचित जानकारी मिलना सुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित शर्तों और प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणों से उपलब्ध अभिलेखों एवं सूचनाओं की मांग की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में लागू लोक सेवा गारंटी संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के लिए निर्धारित समयसीमा और अपील की व्यवस्था भी लागू हो सकती है।

हालांकि, प्रत्येक फोन कॉल का जवाब देने के लिए सभी अधिकारियों पर एक समान कानूनी समयसीमा लागू है, ऐसा बिना संबंधित नियम या आदेश की पुष्टि के नहीं कहा जा सकता। इसलिए सरकार को स्पष्ट, व्यावहारिक और नियमसम्मत संपर्क एवं शिकायत निवारण संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए।

📢 मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से जनहित में अपील

छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सभी विभागों के सचिवों तथा जिला प्रशासन से मांग है कि इस विषय पर विशेष निर्देश जारी कर प्रदेशभर में सरकारी विभागों की संपर्क व्यवस्था की समीक्षा कराई जाए।

• आधिकारिक नंबरों की सूची सार्वजनिक और अद्यतन रखी जाए।
• नंबर बंद रहने या लगातार संपर्क न हो पाने की शिकायतों की जांच हो।
• प्रत्येक विभाग में जिम्मेदार संपर्क अधिकारी और वैकल्पिक शिकायत माध्यम उपलब्ध हो।
• नागरिकों की शिकायतों के निपटारे की समयसीमा और प्रगति की निगरानी की जाए।
• व्यवस्था में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार जवाबदेही तय की जाए।

जनता को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के साथ-साथ संपर्क नंबरों के पीछे भी परेशान नहीं होना चाहिए। तकनीक और डिजिटल व्यवस्था का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब नागरिकों को सही जानकारी, सुनवाई और शिकायत के समाधान तक पहुंच मिले।

यह मांग किसी अधिकारी विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि ऐसी पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के पक्ष में है जिसमें जनता की समस्याएं सुनी जाएं और जिम्मेदार विभाग उनकी कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट कर सकें।

सत्य ज्ञान समागम न्यूज लाइव

न पक्ष, न विपक्ष — केवल निष्पक्ष जनहित।

जनहित अपील: यदि आपके क्षेत्र में किसी सरकारी विभाग का आधिकारिक संपर्क नंबर लगातार बंद रहता है या शिकायत पर जवाब नहीं मिलता, तो विभाग का नाम, कार्यालय, संपर्क का दिन-समय और शिकायत का विवरण प्रमाण सहित साझा करें। निजी जानकारी सार्वजनिक न करें। तथ्यों की पुष्टि के बाद ही समाचार प्रकाशित किया जाना चाहिए।