छत्‍तीसगढ समाचार 17 October 2026 11 बार देखा गया

🚨 जनहित विशेष रिपोर्ट: किराना दुकानों से लेकर बड़े संस्थानों तक हो सघन जांच, एक्सपायरी दवाइयों और खाद्य सामग्री की बिक्री पर लगे रोक…

satpal singh

संवाददाता

🚨 दवा दुकानों, किराना स्टोर, होटल-रेस्टोरेंट, गोदामों और अन्य छोटे-बड़े प्रतिष्ठानों का हो नियमित निरीक्षण; लापरवाही मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग।

बिलासपुर/छत्तीसगढ़। आम जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए बाजारों में संचालित किराना दुकानों, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, होटल-रेस्टोरेंट, थोक विक्रेताओं, गोदामों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों की नियमित जांच आवश्यक है। जनहित में मांग है कि संबंधित विभाग शिकायतों के साथ-साथ जोखिम के आधार पर भी निरीक्षण करें, ताकि एक्सपायरी दवाइयों, असुरक्षित खाद्य पदार्थों, गलत वजन और अन्य संभावित अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण हो सके।

एक्सपायरी दवाइयों की बिक्री पर सख्ती जरूरी

दवा दुकानों में औषधि निरीक्षकों द्वारा उपलब्ध दवाओं की वैधता अवधि, भंडारण, लाइसेंस और खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड की नियमानुसार जांच की जानी चाहिए। यदि बिक्री के लिए रखी गई एक्सपायरी दवाइयां या अन्य उल्लंघन पाए जाते हैं, तो लागू कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।

दवा की गुणवत्ता या वैधता को लेकर संदेह होने पर ग्राहक संबंधित औषधि निरीक्षक या राज्य औषधि नियंत्रण विभाग को शिकायत कर सकते हैं।

किराना दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों पर भी नजर

किराना दुकानों, सुपरमार्केट, होटल-रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानों और खाद्य गोदामों में पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की उपयोग-अवधि, पैकेजिंग, भंडारण और गुणवत्ता की जांच जरूरी है। खराब, दूषित या असुरक्षित खाद्य सामग्री मिलने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

साथ ही नापतौल विभाग द्वारा वजन-माप और पैकेटों पर घोषित मात्रा की जांच की जाए। उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली, गलत बिलिंग या अन्य शिकायतों की भी संबंधित विभाग जांच करें।

छोटे-बड़े सभी संस्थान जांच के दायरे में आएं

जांच केवल छोटी दुकानों तक सीमित न रहे। बड़े स्टोर, थोक विक्रेता, गोदाम, होटल-रेस्टोरेंट और अन्य संबंधित संस्थानों में भी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण पारदर्शी, निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित होना चाहिए। किसी भी व्यापारी के विरुद्ध कार्रवाई से पहले संबंधित तथ्यों की पुष्टि और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए।

कौन-सा विभाग किस मामले में कार्रवाई कर सकता है?

खाद्य सुरक्षा विभाग: खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, मिलावट, असुरक्षित खाद्य सामग्री और खाद्य प्रतिष्ठानों से संबंधित उल्लंघन।
औषधि नियंत्रण विभाग: एक्सपायरी दवाइयां, दवा बिक्री के नियम, लाइसेंस और भंडारण संबंधी अनियमितताएं।
नापतौल विभाग: कम वजन, गलत माप और पैकेजिंग पर घोषित मात्रा संबंधी उल्लंघन।
जीएसटी एवं वाणिज्यिक कर विभाग: अपने अधिकार क्षेत्र में कर अनुपालन और बिलिंग संबंधी अनियमितताएं।
स्थानीय निकाय एवं प्रशासन: व्यापार लाइसेंस, स्वच्छता तथा संबंधित स्थानीय नियमों का पालन।

📞 जनता के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

समस्या	संपर्क नंबर
खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायत	1800-11-2100
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन	1915
उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल-फ्री	1800-11-4000
उपभोक्ता हेल्पलाइन व्हाट्सऐप	8800001915
आपातकालीन सहायता	112

ऑनलाइन शिकायत के आधिकारिक माध्यम:

FSSAI खाद्य सुरक्षा: https://foscos.fssai.gov.in/consumergrievance/faqs
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन: https://consumerhelpline.gov.in/

दवाइयों से संबंधित शिकायत: संबंधित जिले के औषधि निरीक्षक या राज्य औषधि नियंत्रण विभाग से संपर्क करें। स्थानीय अधिकारी का नंबर संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापित करके ही प्रकाशित किया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन: 1076 नंबर की वर्तमान उपलब्धता और संबंधित शिकायत श्रेणी की आधिकारिक पुष्टि के बाद ही इसका उपयोग करें।

प्रशासन से जनहित में पांच प्रमुख मांगें

बाजारों में नियमित और शिकायत-आधारित जांच अभियान चलाया जाए।
एक्सपायरी दवाइयों तथा असुरक्षित खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने के लिए प्रभावी निगरानी हो।
नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
प्राप्त शिकायतों पर समयबद्ध जांच कर शिकायतकर्ता को कार्रवाई की स्थिति बताई जाए।
उपभोक्ताओं और दुकानदारों को नियमों, सुरक्षित भंडारण तथा शिकायत प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाए।

जनता से अपील

ग्राहक किसी दुकान पर एक्सपायरी दवा, संदिग्ध खाद्य सामग्री, गलत वजन या अन्य अनियमितता देखें तो उपलब्ध बिल, पैकेट की तस्वीर, बैच नंबर, तारीख और दुकान के विवरण के साथ संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराएं। बिना प्रमाण किसी प्रतिष्ठान पर सार्वजनिक आरोप लगाने से बचें और शिकायत की पावती सुरक्षित रखें।

निष्कर्ष: जनता के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था जरूरी है। प्रशासन और संबंधित विभागों को निष्पक्षता से कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि नियमों का पालन हो, उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पाद मिलें और ईमानदारी से कारोबार करने वाले व्यापारियों को भी संरक्षण मिले।

सत्य ज्ञान समागम न्यूज लाइव
प्रधान संपादक: सतपाल सिंग भदराजा

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