🚨 जनहित विशेष रिपोर्ट खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली सामान बेचने वालों पर हो कठोर कार्रवाई, केंद्र और राज्य सरकार से मांग…

👉 जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई जरूरी, बाजारों में नियमित जांच और दोषियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग

🌍 बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ :- खाने-पीने की चीजों में मिलावट, नकली खाद्य उत्पादों की बिक्री, गलत लेबल लगाकर सामान बेचना और असुरक्षित खाद्य पदार्थों को बाजार में खपाना आम जनता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। दूध, घी, तेल, पनीर, मसाले, मिठाई, पेय पदार्थ और पैकेटबंद खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना जनहित में बेहद जरूरी है।

यदि कोई व्यक्ति या कारोबारी जानबूझकर मिलावटी, नकली या असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचता है, तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

केंद्र और राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग

1. बाजारों में नियमित जांच अभियान चलाया जाए। किराना दुकानों, मिठाई दुकानों, खाद्य निर्माण इकाइयों, गोदामों और थोक बाजारों से नियमानुसार नमूने लेकर अधिकृत प्रयोगशालाओं में जांच कराई जाए।
2. मिलावट और नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगे। जांच में उल्लंघन प्रमाणित होने पर दोषियों के विरुद्ध जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण तथा गंभीर मामलों में अभियोजन सहित लागू कानूनी कार्रवाई की जाए।
3. एक्सपायरी सामान और गलत लेबलिंग पर कार्रवाई हो। समाप्ति तिथि वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री, पैकेट या तारीख में हेराफेरी और नकली ब्रांड के नाम पर सामान बेचने के मामलों की जांच की जाए।
4. खाद्य सुरक्षा विभाग की जवाबदेही तय हो। उपभोक्ताओं की शिकायतों पर समयबद्ध जांच हो और नियमानुसार की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
5. जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। लोगों को मिलावट की पहचान, सुरक्षित खाद्य पदार्थों के चयन और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाए।

⚖️ क्या कहता है कानून?

भारत में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) लागू है।

• धारा 26: खाद्य कारोबार संचालकों की जिम्मेदारियों से संबंधित है।
• धारा 51: मानक के अनुरूप नहीं होने वाले खाद्य पदार्थों से संबंधित दंड का प्रावधान करती है।
• धारा 52: गलत ब्रांडिंग वाले खाद्य पदार्थों से संबंधित दंड का प्रावधान करती है।
• धारा 59: असुरक्षित खाद्य पदार्थों से संबंधित अपराधों और दंड का प्रावधान करती है।

मामले की प्रकृति, उपलब्ध प्रमाण और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई निर्धारित होती है। गंभीर मामलों में अन्य कानूनों के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं।

📞 खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत कैसे करें?

FSSAI राष्ट्रीय हेल्पलाइन: 1800-11-2100

ऑनलाइन शिकायत पोर्टल:
https://foscos.fssai.gov.in/consumergrievance/

उपभोक्ता खाद्य पदार्थ में मिलावट, संदिग्ध गुणवत्ता या अन्य खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्या की शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करते समय बिल, पैकेट, बैच नंबर, निर्माण एवं समाप्ति तिथि और उपलब्ध तस्वीरों जैसे प्रमाण सुरक्षित रखें। शिकायत की प्रक्रिया और हेल्पलाइन की वर्तमान उपलब्धता आधिकारिक माध्यम से सत्यापित कर लें।

सरकार से सीधा सवाल: जनता की थाली में सुरक्षित भोजन कौन सुनिश्चित करेगा?

खाद्य पदार्थों में मिलावट का मामला केवल व्यापारिक अनियमितता नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, खाद्य सुरक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन को नियमित निगरानी, निष्पक्ष जांच तथा कानून के प्रभावी पालन के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

जनहित की मांग है कि खाद्य मिलावट के मामलों को गंभीरता से लिया जाए, शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो और दोष प्रमाणित होने पर जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

जनहित संदेश: शुद्ध और सुरक्षित भोजन जनस्वास्थ्य का आधार है। जागरूक बनें, संदिग्ध खाद्य पदार्थों की शिकायत करें और मिलावट के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई में सहयोग दें।

सत्य ज्ञान समागम न्यूज लाइव
प्रधान संपादक — सतपाल सिंह भदराजा

न पक्ष, न विपक्ष — केवल निष्पक्ष जनहित।