🌳 वन बचेंगे तो भविष्य बचेगा

🌍 छत्तीसगढ़। जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि जल, जमीन, वन्यजीव, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का आधार हैं। ऐसे में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से समय-समय पर पेड़ों की अवैध कटाई, वनभूमि पर कथित अतिक्रमण, अवैध उत्खनन और वन संसाधनों से जुड़ी अनियमितताओं की शिकायतें एवं खबरें सामने आती रहती हैं। प्रत्येक मामले में आरोपों की निष्पक्ष जांच और दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई जरूरी है।

हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग ने उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में सैटेलाइट एवं ड्रोन सर्वे के आधार पर अतिक्रमण और पेड़ कटाई से जुड़ी कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की। सरकारी जानकारी के अनुसार वहां 166 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम ने भी अप्रैल 2026 में प्रदेशभर में अवैध कटाई, अतिक्रमण और उत्खनन पर नियंत्रण के लिए नियमित गश्त एवं कार्रवाई की जानकारी दी थी।

इन सरकारी कार्रवाइयों से एक महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आता है—जहां वनभूमि पर वर्षों तक अतिक्रमण या अवैध कटाई की शिकायत रहती है, वहां शुरुआती स्तर पर निगरानी और रोकथाम कितनी प्रभावी है?

❓ सरकार और वन विभाग से जनता के सवाल

जनहित में राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए—

1. प्रदेश में कितनी वनभूमि पर अतिक्रमण चिन्हित किया गया है?

2. पिछले कुछ वर्षों में अवैध पेड़ कटाई के कितने मामले दर्ज हुए?

3. कितने मामलों में वन अपराध प्रकरण, एफआईआर या न्यायालयीन कार्रवाई हुई?

4. कितनी वनभूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई?

5. अतिक्रमण हटाने के बाद उस भूमि की दोबारा निगरानी की व्यवस्था क्या है?

6. अवैध कटाई से कितने पेड़ों और कितने वन क्षेत्र को नुकसान हुआ, इसका विभागीय आकलन क्या है?

7. जब्त की गई लकड़ी और अन्य वन उपज का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों न किया जाए?

8. यदि किसी मामले में अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही अथवा मिलीभगत जांच में प्रमाणित होती है, तो उसके विरुद्ध क्या विभागीय कार्रवाई हुई?

9. वनभूमि से जुड़े मामलों में पुराने राजस्व एवं वन रिकॉर्ड का डिजिटल मिलान और सीमांकन कितना हुआ है?

10. संवेदनशील वन क्षेत्रों की निगरानी के लिए सैटेलाइट, ड्रोन और जियो-टैगिंग जैसी तकनीक का उपयोग कितने क्षेत्रों में हो रहा है?

⚖️ वनभूमि के गैर-वन उपयोग पर कानून क्या कहता है?

केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि को गैर-वन उपयोग में लाने के लिए निर्धारित परिस्थितियों में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। मंत्रालय यह भी बताता है कि वनभूमि के डायवर्जन से संबंधित स्वीकृतियों में प्रतिपूरक वनीकरण तथा अन्य पर्यावरणीय शर्तें लगाई जा सकती हैं।

वहीं भारतीय वन अधिनियम, 1927 वन और वन उपज से संबंधित कई विषयों तथा वन अपराधों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

इसलिए किसी वनभूमि पर कब्जा, पेड़ कटाई या वन संपदा के दुरुपयोग की शिकायत को केवल स्थानीय विवाद मानकर छोड़ना उचित नहीं है। मामले की प्रकृति के अनुसार सक्षम वन, राजस्व, पुलिस और अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा रिकॉर्ड एवं स्थल की जांच जरूरी है।

🚨 भ्रष्टाचार के आरोप हों तो जांच निष्पक्ष हो

वन विभाग से जुड़े किसी अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार या अन्य व्यक्ति पर भ्रष्टाचार, मिलीभगत अथवा लापरवाही का आरोप लगना और आरोप साबित होना दो अलग बातें हैं।

इसलिए ऐसे मामलों में दस्तावेज, वन अपराध रिकॉर्ड, सीमांकन, अनुमति, परिवहन दस्तावेज, जब्ती पंचनामा और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कराई जानी चाहिए।

यदि जांच में अनियमितता प्रमाणित होती है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानून एवं विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

🛰️ अब केवल कागज नहीं, तकनीक से निगरानी

वन क्षेत्रों की निगरानी में सैटेलाइट इमेज, ड्रोन सर्वे, जियो-टैगिंग और डिजिटल रिकॉर्ड का व्यापक उपयोग किया जा सकता है।

जहां सरकारी सर्वे में वन क्षेत्र में असामान्य बदलाव दिखाई दे, वहां मैदानी सत्यापन और समयबद्ध जांच की व्यवस्था होनी चाहिए।

सरकार चाहे तो संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और पुनः अतिक्रमण रोकने की प्रगति की जानकारी सार्वजनिक डैशबोर्ड के माध्यम से भी उपलब्ध करा सकती है।

🌱 जनता भी बने जंगल की प्रहरी

वनों की सुरक्षा केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। स्थानीय नागरिक भी संदिग्ध कटाई, अवैध कब्जे या वन संपदा के अवैध परिवहन की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं।

लेकिन जनता स्वयं कानून हाथ में न ले। किसी व्यक्ति को बिना जांच अपराधी घोषित करना, उसका नाम या फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करना या खुद कार्रवाई करना उचित नहीं है।

शिकायत के साथ यदि उपलब्ध हो तो स्थान, तारीख, फोटो/वीडियो और अन्य तथ्यात्मक जानकारी संबंधित विभाग को दी जाए और जांच एजेंसी को कार्रवाई करने दी जाए।

🇮🇳 केंद्र और राज्य सरकार से जनहित की मांग

सत्य ज्ञान समागम न्यूज लाइव प्रेस की जनहित पहल के तहत मांग है कि—

“वनभूमि, पेड़ और वन संपदा की सुरक्षा के लिए राज्य और केंद्र सरकार जवाबदेही की मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित करें।”

• वनभूमि का नियमित सीमांकन हो।
• संवेदनशील क्षेत्रों में तकनीकी निगरानी बढ़े।
• अवैध कटाई की शिकायतों की समयबद्ध जांच हो।
• अतिक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड आधारित कार्रवाई हो।
• कार्रवाई की प्रगति जनता के सामने रखी जाए।
• दोष सिद्ध होने पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई हो।
• ईमानदारी से काम करने वाले वनकर्मियों को सुरक्षा और संसाधन मिलें।
• वन अधिकार कानून के तहत वैध अधिकारों और अवैध अतिक्रमण के मामलों में कानूनी अंतर स्पष्ट रखते हुए निष्पक्ष जांच हो।

🌳 आखिर सवाल जंगल का है…

पेड़ कटेंगे तो केवल लकड़ी नहीं जाएगी—जल, मिट्टी, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी प्रभावित होगा।

इसलिए मुद्दा किसी एक व्यक्ति या किसी एक विभाग को कटघरे में खड़ा करने का नहीं, बल्कि व्यवस्था को जवाबदेह, पारदर्शी और प्रभावी बनाने का है।

जनता सवाल पूछे।
सरकार जवाब दे।
विभाग कार्रवाई करे।
और जंगल सुरक्षित रहें।

जनहित में पहल

सत्य ज्ञान समागम न्यूज लाइव प्रेस
“न पक्ष, न विपक्ष — केवल निष्पक्ष”