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🏠 होम › क्राइम › धान खरीदी के सीजन में सक्रिय होने की…

धान खरीदी के सीजन में सक्रिय होने की आशंका में धान माफिया! किसानों के नाम पर अवैध धान खपाने का खेल रोकने प्रशासन अलर्ट रहे, 154 खरीदी केंद्रों पर निगरानी और संदिग्ध स्टॉक की जांच की मांग…..

🚨 बिचौलियों, कोचियों और अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसने की जरूरत; फर्जी पंजीयन, अवैध परिवहन, टोकन में गड़बड़ी और खरीदी रिकॉर्ड में हेराफेरी की आशंका पर हो संयुक्त जांच

🌍 बिलासपुर/छत्तीसगढ़ | 22 नवंबर 2026 :-छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का महत्वपूर्ण सीजन चल रहा है। किसानों की सालभर की मेहनत अब खरीदी केंद्रों तक पहुंच रही है। इसी दौरान धान खरीदी व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाने वाले कथित बिचौलियों, कोचियों और अवैध कारोबारियों की गतिविधियों पर प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।

धान खरीदी किसानों के हित में संचालित सरकारी व्यवस्था है। इसका लाभ वास्तविक पंजीकृत किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज, दूसरे के नाम पर धान बिक्री, अवैध परिवहन, संदिग्ध भंडारण अथवा सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करके अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करता है, तो यह सरकारी व्यवस्था और वास्तविक किसानों दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

बिलासपुर जिले में धान खरीदी केंद्रों की संख्या और व्यापकता को देखते हुए प्रत्येक केंद्र पर निगरानी, स्टॉक सत्यापन और पारदर्शी खरीदी व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

  1. धान माफिया और बिचौलियों की संभावित गतिविधियों पर नजर जरूरी

धान खरीदी के दौरान प्रशासन को निम्न संभावित अनियमितताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए:

  • वास्तविक किसान के बजाय दूसरे व्यक्ति का धान खपाने का प्रयास।
  • फर्जी किसान पंजीयन और दस्तावेजों के माध्यम से धान बेचने की कोशिश।
  • टोकन जारी करने की प्रक्रिया में अनियमितता।
  • अवैध रूप से खरीदे गए धान को सरकारी खरीदी केंद्रों में खपाने का प्रयास।
  • बिना वैध दस्तावेजों के धान का परिवहन और भंडारण।
  • तौल में गड़बड़ी तथा किसानों से अनुचित कटौती।
  • नमी परीक्षण और गुणवत्ता जांच में मनमानी।
  • खरीदी केंद्रों में बिचौलियों के माध्यम से किसानों का शोषण।
  • सरकारी रिकॉर्ड और वास्तविक धान खरीदी की मात्रा में अंतर।
  • मिलर्स, परिवहनकर्ताओं और अन्य संबंधित पक्षों के बीच संभावित मिलीभगत।

ये जांच के संभावित बिंदु हैं। किसी व्यक्ति या संस्था को बिना प्रमाण दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

  1. बिलासपुर जिले के 154 धान खरीदी केंद्रों पर विशेष निगरानी की मांग

बिलासपुर जिले में 154 धान खरीदी केंद्रों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को सभी केंद्रों की नियमित निगरानी करनी चाहिए।

विशेष रूप से निम्न बिंदुओं पर कार्रवाई जरूरी है:

  1. प्रत्येक खरीदी केंद्र में उपलब्ध धान के स्टॉक का भौतिक सत्यापन।
  2. खरीदी गई मात्रा और ऑनलाइन रिकॉर्ड का मिलान।
  3. किसान पंजीयन, रकबा और टोकन का सत्यापन।
  4. तौल मशीनों और नमी मापक यंत्रों की जांच।
  5. खरीदी केंद्रों में अनधिकृत व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी।
  6. खरीदी केंद्रों से मिलर्स तक धान के परिवहन का दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन।
  7. संदिग्ध स्टॉक और परिवहन की शिकायतों पर तत्काल जांच।

सवाल यह है कि क्या जिले के सभी 154 खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण हो रहा है? क्या प्रत्येक केंद्र में वास्तविक स्टॉक और सरकारी रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है?

जिला प्रशासन को इन सवालों पर स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।

  1. अवैध धान परिवहन और भंडारण पर हो सख्त कार्रवाई

धान खरीदी के समय दूसरे क्षेत्रों से धान लाकर सरकारी खरीदी व्यवस्था में खपाने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

प्रशासन को प्रमुख परिवहन मार्गों, सीमावर्ती क्षेत्रों, गोदामों, संग्रहण स्थलों और संदिग्ध भंडारण केंद्रों पर नियमानुसार जांच अभियान चलाना चाहिए।

जांच के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि धान कहां से आया, किसका है, परिवहन के दस्तावेज वैध हैं या नहीं तथा उसका वास्तविक उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा है।

संदिग्ध मामलों में खाद्य विभाग, मंडी प्रशासन, सहकारिता विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई करे।

  1. खरीदी केंद्रों में औचक निरीक्षण और जिम्मेदारी तय हो

सिर्फ कागजों में निरीक्षण दिखाने से व्यवस्था पारदर्शी नहीं बन सकती।

कलेक्टर के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों की संयुक्त टीमें खरीदी केंद्रों में औचक निरीक्षण करें। निरीक्षण की रिपोर्ट में वास्तविक स्टॉक, किसानों की उपस्थिति, तौल व्यवस्था, टोकन, भुगतान और खरीदी रिकॉर्ड का उल्लेख हो।

जहां अनियमितता मिले, वहां जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी की मिलीभगत प्रमाणित होती है, तो उसके विरुद्ध भी लागू सेवा नियमों और भ्रष्टाचार संबंधी कानूनों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।

  1. किसानों के शोषण पर तत्काल रोक लगे

कुछ संभावित शिकायतों पर प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए:

  • किसान से निर्धारित प्रक्रिया के बाहर पैसे मांगना।
  • तौल में वास्तविक मात्रा से कम धान दर्ज करना।
  • बिना उचित कारण धान को अस्वीकार करना।
  • नमी या गुणवत्ता के नाम पर मनमानी करना।
  • किसान के टोकन या पंजीयन का दुरुपयोग करना।
  • भुगतान में अनावश्यक देरी या गलत जानकारी देना।

किसानों की प्रत्येक शिकायत का लिखित पंजीयन और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

  1. कौन-कौन से कानूनों के तहत हो सकती है कार्रवाई?

मामले के तथ्यों और लागू सरकारी आदेशों के अनुसार निम्न कानूनों के प्रावधान लागू हो सकते हैं:

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955: लागू नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन पर कार्रवाई।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023: धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज और आपराधिक षड्यंत्र के प्रमाण मिलने पर संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: लोकसेवक द्वारा रिश्वत या पद के दुरुपयोग के प्रमाण मिलने पर कार्रवाई।

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम एवं लागू नियम: कृषि उपज के व्यापार और संबंधित नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई।

दोषियों की संपत्ति जब्ती, गिरफ्तारी और अन्य दंडात्मक कार्रवाई केवल संबंधित कानूनों में उपलब्ध प्रावधानों तथा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही की जानी चाहिए।

  1. जिला प्रशासन से SGS की 12 सूत्रीय मांग
  2. बिलासपुर जिले के सभी 154 धान खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण कराया जाए।
  3. संदिग्ध खरीदी केंद्रों का तत्काल औचक निरीक्षण हो।
  4. धान के वास्तविक स्टॉक और ऑनलाइन रिकॉर्ड का मिलान किया जाए।
  5. फर्जी पंजीयन और संदिग्ध रकबे की जांच हो।
  6. दूसरे क्षेत्रों से आने वाले संदिग्ध धान परिवहन की जांच हो।
  7. अवैध भंडारण और खरीद-बिक्री पर नियमानुसार कार्रवाई हो।
  8. तौल मशीनों और नमी परीक्षण की निष्पक्ष जांच हो।
  9. किसानों से अवैध वसूली करने वालों पर कार्रवाई हो।
  10. खरीदी केंद्रों, परिवहनकर्ताओं और मिलर्स के बीच संदिग्ध लेनदेन की जांच हो।
  11. संभावित मिलीभगत में शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच हो।
  12. दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जाए।
  13. वास्तविक किसानों को बिना परेशानी उनकी उपज बेचने का अवसर सुनिश्चित किया जाए।
  14. किसानों से अपील: अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें

किसान भाई अपने पंजीयन, टोकन और धान बिक्री से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें। धान बेचने के बाद खरीदी की रसीद अवश्य प्राप्त करें। तौल, नमी, भुगतान या किसी अन्य अनियमितता की स्थिति में संबंधित अधिकारी को लिखित शिकायत दें।

किसी बिचौलिए को अपने दस्तावेज, बैंक संबंधी जानकारी या टोकन का अनधिकृत उपयोग न करने दें।

संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाएं और किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट आरोपों को प्रसारित करने से बचें।

SGS का सीधा सवाल: किसानों की मेहनत का लाभ आखिर किसे मिल रहा है?

धान खरीदी किसानों के लिए है या बिचौलियों के लिए?

यदि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों, अवैध धान परिवहन, संदिग्ध भंडारण या सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी के माध्यम से इस व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसकी पहचान कर कानूनी कार्रवाई क्यों न हो?

क्या जिला प्रशासन सभी खरीदी केंद्रों का वास्तविक स्टॉक सत्यापित कर रहा है? क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है? क्या संदिग्ध धान परिवहन पर कार्रवाई का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाएगा?

प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि धान खरीदी के नाम पर किसी भी प्रकार का अवैध कारोबार न चले और किसी निर्दोष किसान को अनावश्यक परेशान भी न किया जाए।

किसानों की मेहनत, सरकारी धन और खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

धान माफिया, बिचौलियों और सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग करने वालों के लिए स्पष्ट संदेश होना चाहिए—कानून से ऊपर कोई नहीं है।

न पक्ष, न विपक्ष, केवल निष्पक्ष जनहित।


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सतपाल सिंह भदराजा
प्रदेश अध्यक्ष/संस्थापक — News Portal Patrakar Sangh Bharat
प्रधान संपादक — Satya Gyan Samagam Press

📲 समाचार, शिकायत एवं जनहित से संबंधित जानकारी: 7999279696

संपादकीय टिप्पणी: यह रिपोर्ट धान खरीदी व्यवस्था में संभावित अनियमितताओं के प्रति प्रशासन और किसानों को सतर्क करने तथा जांच की मांग करने के उद्देश्य से प्रकाशित की जा रही है। इसमें किसी व्यक्ति, खरीदी केंद्र, समिति, मिलर या संस्था को दोषी घोषित नहीं किया गया है। आरोपों की पुष्टि सक्षम जांच एजेंसी और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए।