🚨दिवाकर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त, डॉक्टर समेत छह आरोपी गिरफ्तार; आठ राज्यों तक नेटवर्क फैले होने की आशंका, SIT जांच में पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की चुनौती
🌍 रायपुर | 22 नवंबर 2026 :- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आया नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त का मामला बेहद गंभीर और चिंताजनक है। इस प्रकरण ने न केवल स्वास्थ्य विभाग और निजी अस्पतालों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि IVF सेंटरों में मरीजों की निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा कर दी है।


मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) की जांच में कथित तौर पर ऐसा नेटवर्क सामने आया है, जिसमें निःसंतान दंपतियों की जानकारी जुटाकर उन्हें नवजात बच्चों की अवैध खरीद-फरोख्त से जोड़ने का आरोप है। इस नेटवर्क के आठ राज्यों तक फैले होने तथा वर्ष 2024 से अब तक 100 से अधिक बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त की आशंका जताई गई है। हालांकि, यह आंकड़ा अभी जांच के दायरे में है और इसकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि तथा अंतिम संख्या सामने आना बाकी है।
1. छह आरोपी गिरफ्तार, लेकिन क्या पूरे गिरोह तक पहुंचेगी जांच?
इस मामले में डॉक्टर समेत छह आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों में डॉ. खिर सिंधु महानंद, प्रकाश कुमार कौरव और अश्वनी शर्मा के नाम भी मीडिया रिपोर्टों में सामने आए हैं।
आरोपियों पर नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त, महिलाओं को प्रलोभन देने, बंधक बनाने और दस्तावेजों में अनियमितता जैसे गंभीर आरोप हैं। मामले में आजाद चौक थाना क्षेत्र में FIR दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे नेटवर्क में केवल गिरफ्तार छह लोग ही शामिल थे या इनके पीछे कोई बड़ा संगठित गिरोह काम कर रहा था?
पुलिस को कथित खरीदारों, बिचौलियों, आर्थिक लेनदेन और दूसरे राज्यों में सक्रिय संपर्कों की भी जांच करनी चाहिए।
2. IVF सेंटरों की भूमिका पर गंभीर सवाल
इस प्रकरण का सबसे संवेदनशील पहलू IVF सेंटरों से जुड़ा बताया जा रहा है।
मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि निःसंतान दंपतियों की जानकारी IVF सेंटरों के माध्यम से जुटाकर संभावित ग्राहकों तक पहुंच बनाई जाती थी।
यदि यह आरोप जांच में प्रमाणित होता है, तो यह मरीजों की निजी जानकारी के कथित दुरुपयोग और स्वास्थ्य संस्थानों के भीतर संभावित मिलीभगत का गंभीर मामला होगा।
अब जांच एजेंसियों के सामने कुछ अहम सवाल हैं:
- क्या किसी IVF सेंटर के कर्मचारी या संचालक ने मरीजों की जानकारी साझा की?
- क्या निःसंतान दंपतियों को नवजात बच्चों की अवैध खरीद-फरोख्त के लिए संपर्क किया जाता था?
- क्या इस काम में बिचौलियों का संगठित नेटवर्क सक्रिय था?
- क्या दूसरे राज्यों के अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों से भी संपर्क था?
इन सभी सवालों का जवाब दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर सामने आना चाहिए।
3. तीन प्रसव और 26 जन्म प्रमाणपत्रों का मामला, जांच की मांग
इस पूरे मामले में अस्पताल के रिकॉर्ड को लेकर भी गंभीर सवाल सामने आए हैं।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2026 में दिवाकर अस्पताल से 26 जन्म प्रमाणपत्र जारी होने की जानकारी सामने आई, जबकि अस्पताल से जुड़े आरोपी की ओर से केवल तीन प्रसव होने की बात बताई गई थी।
यदि इन आंकड़ों में अंतर की पुष्टि होती है, तो यह जांच का महत्वपूर्ण विषय है।
संबंधित विभाग को अस्पताल के प्रसव रजिस्टर, जन्म एवं मृत्यु पंजीयन रिकॉर्ड, नगर निगम के दस्तावेजों और संबंधित चिकित्सकीय अभिलेखों का मिलान करना चाहिए।
यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि जन्म प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में किसी कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका तो नहीं रही।
4. पीड़ित महिला की शिकायत से सामने आया मामला
पुलिस जांच से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ओडिशा के सुंदरगढ़ की एक गर्भवती महिला को मुफ्त इलाज और प्रसव कराने का भरोसा देकर रायपुर बुलाया गया था।
आरोप है कि प्रसव के बाद महिला पर नवजात बच्चे को पैसे लेकर छोड़ने का दबाव बनाया गया। महिला की सहमति के बिना बच्चे को दूसरे दंपती को सौंपने की कथित कोशिश भी हुई।
महिला को बंधक बनाए जाने का आरोप भी सामने आया है।
शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और जांच आगे बढ़ने पर अस्पताल से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आई।
इस मामले में पीड़ित महिला और बच्चे की सुरक्षा, सम्मान तथा गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
5. दिवाकर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त, स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर सवाल
इस प्रकरण में दिवाकर मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किए जाने की खबर सामने आई है।
अब स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल के संचालन, पंजीयन, प्रसव संबंधी रिकॉर्ड, चिकित्सकीय दस्तावेजों और पूर्व निरीक्षणों की विस्तृत जांच करनी चाहिए।
सवाल यह भी है कि अस्पताल में यदि गंभीर अनियमितताएं हो रही थीं, तो संबंधित विभागों के निरीक्षण और निगरानी तंत्र को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं मिली?
अस्पताल को लाइसेंस किन शर्तों पर दिया गया था और निरीक्षण के दौरान क्या-क्या पाया गया था, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए।
6. SGS की प्रमुख मांगें: पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचे SIT
इस मामले में केवल कुछ गिरफ्तारियां पर्याप्त नहीं हैं। जरूरत है पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष और व्यापक जांच की।
हमारी प्रमुख जांच संबंधी मांगें हैं:
- वर्ष 2024 से अब तक सामने आए सभी संदिग्ध मामलों की जांच की जाए।
- संबंधित IVF सेंटरों के रिकॉर्ड और मरीजों की निजी जानकारी के कथित दुरुपयोग की जांच हो।
- संदिग्ध जन्म प्रमाणपत्रों का मूल सरकारी रिकॉर्ड से मिलान कराया जाए।
- कथित खरीदारों, बिचौलियों और अन्य संपर्कों की पहचान की जाए।
- बैंक खातों, डिजिटल भुगतान, मोबाइल फोन और WhatsApp चैट की नियमानुसार फॉरेंसिक जांच हो।
- कथित रूप से बेचे गए बच्चों की पहचान, वर्तमान स्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
- पीड़ित माताओं और बच्चों को कानूनी तथा आवश्यक सामाजिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।
- अस्पताल के पंजीयन, निरीक्षण और जन्म प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों की भूमिका जांची जाए।
- दूसरे राज्यों की पुलिस और बाल संरक्षण एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।
- जांच में दोषी पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई हो।
कानून क्या कहता है?
बच्चों की अवैध खरीद-फरोख्त, अपहरण, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और दस्तावेजी फर्जीवाड़े जैसे कृत्यों की पुष्टि होने पर मामले के तथ्यों के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता (BNS), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम तथा अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
भारत में दत्तक ग्रहण की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। किसी नवजात बच्चे को पैसे के बदले अवैध रूप से किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना कानूनी दत्तक ग्रहण नहीं है।
SGS का सबसे बड़ा सवाल: आखिर बच्चों के कथित सौदों के पीछे कौन-कौन?
यदि 100 से अधिक बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त की आशंका सामने आ रही है, तो क्या जांच केवल छह गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित रहेगी?
क्या कथित खरीदारों की पहचान होगी? क्या IVF सेंटरों और अस्पतालों के रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच होगी? क्या उन लोगों तक पुलिस पहुंचेगी जो कथित रूप से इस पूरे नेटवर्क को आर्थिक और अन्य सहायता उपलब्ध करा रहे थे?
और सबसे महत्वपूर्ण सवाल—क्या उन सभी बच्चों को सुरक्षित खोजने की दिशा में ठोस कार्रवाई होगी, जिनकी कथित खरीद-फरोख्त की आशंका है?
बच्चा कोई वस्तु नहीं है, जिसका पैसों के बदले सौदा किया जाए। मां की मजबूरी, निःसंतान दंपतियों की भावनाओं और मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कानून के दायरे में लाना बेहद जरूरी है।
सरकार, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और बाल संरक्षण आयोग से अपेक्षा है कि इस मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाए।
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सतपाल सिंह भदराजा
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संपादकीय टिप्पणी: इस रिपोर्ट में उल्लेखित 100 से अधिक बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त, IVF सेंटरों की भूमिका और अंतरराज्यीय संपर्कों से संबंधित बातें मीडिया रिपोर्टों एवं जांच से जुड़े दावों पर आधारित हैं। इन्हें न्यायालय द्वारा प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। सभी आरोपों की पुष्टि सक्षम जांच एजेंसी और न्यायिक प्रक्रिया से होना आवश्यक है। बच्चों एवं पीड़ित महिलाओं की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए।








