🚨 वायरल वीडियो में बेसन की गुणवत्ता और भंडारण को लेकर गंभीर आरोप; कमल, राजधानी, बालाजी और भवानी ब्रांडों का नाम सामने आने से निष्पक्ष जांच की मांग

रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

जनहित विशेष रिपोर्ट | सत्य ज्ञान समागम न्यूज़ लाइव

छत्तीसगढ़ में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और आम जनता की सेहत को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में रायपुर के भनपुरी क्षेत्र में संचालित बताई जा रही बेसन फैक्ट्री की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि बेसन में चावल मिलाया जा रहा है और भंडारण टंकी में कीड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के साथ कमल, राजधानी, बालाजी और भवानी जैसे ब्रांडों के नाम भी जोड़े गए हैं।

हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फैक्ट्री की पहचान, उत्पादों की वास्तविक गुणवत्ता, मिलावट और भंडारण की स्थिति की पुष्टि सक्षम विभाग की जांच तथा प्रयोगशाला रिपोर्ट से ही हो सकती है। संबंधित फैक्ट्री और ब्रांडों का पक्ष भी सामने आना चाहिए।

लेकिन सवाल यह है कि यदि किसी खाद्य उत्पाद में मिलावट, अस्वच्छ भंडारण या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सामग्री की आशंका सामने आती है, तो जिम्मेदार विभाग कार्रवाई के लिए कितनी तेजी से सक्रिय होते हैं?

🔴 मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग से जवाबदेही की मांग

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस प्रकरण का संज्ञान लेकर नियमानुसार जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। जांच केवल वायरल वीडियो तक सीमित न रहे, बल्कि संबंधित उत्पादन इकाई, कच्चे माल, तैयार उत्पाद, भंडारण व्यवस्था, पैकेजिंग, लाइसेंस और वितरण नेटवर्क की भी जांच की जाए।

जांच में विशेष रूप से इन बिंदुओं पर कार्रवाई जरूरी है:

1. तत्काल निरीक्षण: भनपुरी स्थित संबंधित इकाई की पहचान कर अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी से स्थल निरीक्षण कराया जाए।
2. नमूना जांच: कच्चे माल, तैयार बेसन और संबंधित उत्पादों के नमूने निर्धारित प्रक्रिया के तहत लेकर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच कराई जाए।
3. स्वच्छता की जांच: भंडारण टंकियों, मशीनों, परिसर और कीट नियंत्रण व्यवस्था की स्थिति की पड़ताल हो।
4. ब्रांड और बैच की पुष्टि: जिन ब्रांडों का नाम सोशल मीडिया पोस्ट में आया है, उनके वास्तविक निर्माता, लाइसेंस, बैच नंबर और संबंधित उत्पादों की पुष्टि की जाए। केवल नाम सामने आने से किसी ब्रांड को दोषी नहीं माना जाए।
5. नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन प्रमाणित होने पर नियमानुसार जुर्माना, लाइसेंस संबंधी कार्रवाई, असुरक्षित उत्पाद की बिक्री पर रोक, जब्ती और अभियोजन जैसे कदम उठाए जाएं।
6. जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो: प्रशासन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की स्थिति और प्रयोगशाला के निष्कर्ष जनता के सामने रखे, ताकि अफवाहों के बजाय प्रमाणित जानकारी उपलब्ध हो।

⚖️ खाद्य मिलावट पर पहले से कानून मौजूद, अब सख्त अमल जरूरी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण और असुरक्षित खाद्य पदार्थों से संबंधित प्रावधान मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, धारा 56 अस्वच्छ या अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य निर्माण पर दंड का प्रावधान करती है। धारा 59 असुरक्षित खाद्य के मामलों में परिस्थितियों और नुकसान की गंभीरता के अनुसार कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान करती है।

इसलिए किसी मामले में दोष प्रमाणित होने पर कार्रवाई केवल औपचारिक नोटिस तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लागू कानून के तहत उचित और प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए।

मांग यह भी है कि राज्य सरकार खाद्य मिलावट के मामलों में समयबद्ध जांच, नियमित औचक निरीक्षण, पारदर्शी रिपोर्टिंग और बार-बार नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की व्यवस्था को मजबूत करे। यदि मौजूदा व्यवस्था में कोई व्यावहारिक कमी है, तो उसे दूर करने के लिए आवश्यक नीतिगत या विधायी कदम भी उठाए जाएं।

📍 बिलासपुर में भी खाद्य सुरक्षा जांच अभियान चलाने की जरूरत

यह मामला रायपुर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के कारण चर्चा में आया है, लेकिन खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे छत्तीसगढ़ में समान रूप से महत्वपूर्ण है। बिलासपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में बेसन, आटा, मसाले, तेल, मिठाइयों और बच्चों द्वारा खाए जाने वाले खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की नियमित जांच की जानी चाहिए।

त्योहारों के दौरान ही नहीं, बल्कि सामान्य दिनों में भी उत्पादन इकाइयों, थोक विक्रेताओं और खुदरा बाजारों में जोखिम के आधार पर औचक निरीक्षण किए जाएं। शिकायत मिलने पर नमूने लेकर समयबद्ध जांच हो और कार्रवाई की जानकारी शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराई जाए।

🛑 जनहित का सवाल: जिम्मेदारी तय कब होगी?

खाद्य पदार्थ सीधे लोगों की सेहत से जुड़े हैं। यदि किसी इकाई में नियमों का उल्लंघन होता है, तो उसका असर बच्चों, बुजुर्गों और आम परिवारों पर पड़ सकता है। इसलिए इस मामले में न तो बिना प्रमाण किसी को दोषी ठहराया जाना चाहिए और न ही गंभीर आरोपों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

सत्य ज्ञान समागम न्यूज़ लाइव की जनहित मांग है कि रायपुर के वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच हो, बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता परखी जाए और दोष सिद्ध होने पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए।

जनता को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना शासन, प्रशासन और खाद्य कारोबार से जुड़े सभी जिम्मेदार पक्षों का महत्वपूर्ण दायित्व है।

न पक्ष, न विपक्ष — केवल निष्पक्ष जनहित।

सत्य ज्ञान समागम न्यूज़ लाइव
प्रधान संपादक: सतपाल सिंह भदराजा
जनहित सर्वोपरि | सच, जवाबदेही और जनसुरक्षा