🌍 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा धान का मूल्य, 14 नए खरीदी केंद्र भी बढ़े; सवाल यह कि राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने पर किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा?
🌍 बिलासपुर। :- छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। बिलासपुर जिले में भी इसकी तैयारियां अंतिम चरण में बताई जा रही हैं, लेकिन दूसरी ओर प्रदेशभर में जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। धान खरीदी की तारीख नजदीक है और ऐसे समय में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने से प्रशासन के सामने व्यवस्था सुचारू रखने की चुनौती खड़ी हो गई है।
बिलासपुर में 154 केंद्रों पर होगी खरीदी
प्रशासनिक जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले में इस वर्ष 14 नए खरीदी केंद्र बढ़ाए गए हैं। अब जिले में कुल 154 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान खरीदा जाएगा। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान तथा प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी का प्रावधान बताया गया है।
प्रत्येक खरीदी केंद्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अधिकारियों को शासन की निर्धारित 36 बिंदुओं वाली चेकलिस्ट के आधार पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रों में किसानों के बैठने, पेयजल, स्वच्छ शौचालय, बारदाने और धान को बारिश से सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।
पटवारी हड़ताल से बढ़ी प्रशासनिक चिंता
प्रदेश में 13 अक्टूबर से पटवारियों का आंदोलन जारी है। 11 नवंबर को राजस्व विभाग के अधिकारियों और पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत भी बेनतीजा रही। 12 नवंबर की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सरकार की ओर से हड़ताली पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है।
पटवारियों के कार्य प्रभावित होने से नामांतरण, सीमांकन, भूमि अभिलेख, गिरदावरी और अन्य राजस्व संबंधी सेवाओं पर असर पड़ने की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में किसानों के दस्तावेजों, भूमि संबंधी रिकॉर्ड और अन्य आवश्यक कार्यों में देरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल
धान खरीदी केवल केंद्र खोलने और बारदाने उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। किसानों को पंजीयन, टोकन, भूमि रिकॉर्ड, समय पर तौल, उचित गुणवत्ता जांच और भुगतान जैसी पूरी प्रक्रिया में सुविधा मिलना जरूरी है।
प्रशासन के अनुसार 70 प्रतिशत टोकन ‘तुहर टोकन’ ऐप के माध्यम से तथा 30 प्रतिशत टोकन समिति स्तर पर जारी किए जाने की व्यवस्था है। छोटे किसानों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
लेकिन सवाल यह है कि यदि पटवारियों की हड़ताल का असर राजस्व रिकॉर्ड और किसानों से जुड़े जरूरी कार्यों पर जारी रहता है, तो प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था किस तरह सुनिश्चित करेगा?
प्रशासन के सामने जनहित से जुड़े अहम सवाल
- क्या सभी 154 खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए जरूरी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध हैं?
- क्या किसानों के लंबित भूमि एवं राजस्व संबंधी मामलों के निराकरण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है?
- क्या खरीदी केंद्रों में तौल, बारदाने और धान सुरक्षित रखने की पर्याप्त व्यवस्था है?
- क्या छोटे और सीमांत किसानों को बिना अनावश्यक इंतजार के प्राथमिकता मिल पाएगी?
- यदि किसी किसान का रिकॉर्ड या पंजीयन संबंधी कार्य अटकता है, तो उसकी शिकायत का तत्काल निराकरण कौन करेगा?
किसानों को परेशानी से बचाना प्रशासन की प्राथमिकता हो
धान खरीदी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की सालभर की मेहनत से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। ऐसे में सरकार, जिला प्रशासन, खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग और राजस्व विभाग के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।
किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और किसी भी प्रशासनिक विवाद या विभागीय हड़ताल का खामियाजा उन्हें न भुगतना पड़े, इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभागों की है।
अब देखना होगा कि 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी व्यवस्था में प्रशासन इन चुनौतियों से कैसे निपटता है और किसानों को कितनी सहज एवं पारदर्शी सुविधा उपलब्ध करा पाता है।
जनहित का सवाल — किसान की मेहनत का सम्मान केवल समर्थन मूल्य घोषित करने से नहीं, बल्कि उसकी उपज की समय पर और बिना परेशानी खरीदी सुनिश्चित करने से होगा।
सतपाल सिंह भदराजा
प्रदेश अध्यक्ष/संस्थापक — न्यूज़ पोर्टल पत्रकार संघ भारत
प्रधान संपादक — Satya Gyan Samagam Press
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