👉 विधानसभा में सरकार ने स्वीकार की अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की शिकायतें; लाखों की समझौता राशि वसूली, अब खदान आवंटन, रॉयल्टी और अधिकारियों की जवाबदेही की स्वतंत्र जांच जरूरी।


🌍 बिलासपुर, छत्तीसगढ़ :- जिले में खनिज संपदा का दोहन और रेत के अवैध उत्खनन का मुद्दा लगातार गंभीर होता जा रहा है। अरपा, शिवनाथ और अन्य नदी क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की शिकायतों के बीच अब खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था, कार्रवाई की पारदर्शिता और सरकारी राजस्व की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 17 मार्च 2026 को प्रस्तुत मुख्यमंत्री के लिखित जवाब में बिलासपुर जिले के कई क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन और दोहन की शिकायतें प्राप्त होने की पुष्टि की गई थी। सरकारी जवाब के अनुसार, अवैध रेत परिवहन के 306 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 66 मामलों में FIR दर्ज हुई। शेष मामलों में 49 लाख 9 हजार 624 रुपये की समझौता राशि वसूल की गई।
इसी जवाब में अवैध उत्खनन के छह प्रकरणों में 8 लाख 29 हजार 80 रुपये तथा अवैध भंडारण के 10 प्रकरणों में 13 लाख 42 हजार 152 रुपये की समझौता राशि वसूले जाने की जानकारी दी गई।
यह आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि जिले में खनिज संबंधी अनियमितताओं की समस्या कितनी गंभीर रही है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रकरण दर्ज होने के बाद भी अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण कितना स्थापित हो पाया है?
विधानसभा में इन क्षेत्रों की शिकायतों का उल्लेख
सरकार के विधानसभा में दिए गए जवाब के अनुसार, बिलासपुर जिले में निम्न क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन एवं दोहन की शिकायतें प्राप्त हुई थीं:
- लावर
- घुटकू
- खपरी
- लोफंदी
- करहीकछार
- रतखंडी
- लछनपुर
- निरतु
- लमेर
- कोनचरा
- कोनी
- मंगला
- सोढाखुर्द
इन शिकायतों की वर्तमान स्थिति, जांच रिपोर्ट, जब्ती, दोषियों पर कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी सार्वजनिक होना आवश्यक है।
तीन रेत खदानों के 41 हेक्टेयर आवंटन पर जांच के निर्देश
नवंबर 2026 में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, बिलासपुर जिले की तीन रेत खदानों के कुल 41 हेक्टेयर क्षेत्र के आवंटन में पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) संबंधी नियमों की अनदेखी किए जाने की शिकायत की गई है।
बताया गया है कि शिकायतकर्ता ने 13 अक्टूबर 2026 को आवेदन देकर जांच की मांग की थी। इसके बाद संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ ने 4 नवंबर 2026 को पत्र क्रमांक 4554/PUBR-4002/1280/2026-DGM SECTION जारी कर कलेक्टर बिलासपुर से जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन मांगा।
यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि बिना पर्यावरणीय स्वीकृति आवंटन किए जाने का आरोप अभी जांच के अधीन है। इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट और संबंधित स्वीकृति दस्तावेजों से ही होगी।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कलेक्टर कार्यालय द्वारा जांच पूरी कर संचालनालय को क्या प्रतिवेदन भेजा गया है और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर क्या निष्कर्ष निकला है।
खनिज विभाग का अपना पक्ष भी सामने आया
14 नवंबर 2026 को प्रकाशित विभागीय पक्ष के अनुसार, बिलासपुर जिले में सात रेत खदानों को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद मंजूरी दी गई है।
इनमें सोढाखुर्द, करही कच्छार, अमलडीहा, उदयबंद, निरतु, कच्छार और कुकुरदी कला-2 शामिल हैं।
वहीं छह प्रस्तावित खदानें लमेर, लोफंदी, घुटकू, उदयबंद-2, उदयबंद-3 और कुकुरदीकला स्वीकृति की प्रक्रिया में बताई गई हैं।
उप संचालक खनिज प्रशासन किशोर गोलघाटे ने बिना पर्यावरणीय स्वीकृति खदान संचालन संबंधी खबरों को भ्रामक बताते हुए कहा कि जिले में बिना पर्यावरणीय स्वीकृति वाली कोई रेत खदान संचालित नहीं है।
विभाग के इस पक्ष को भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक खदान की स्वीकृति, पर्यावरणीय अनुमति, संचालन अवधि और वास्तविक उत्खनन की मात्रा का मिलान सार्वजनिक रिकॉर्ड से होना चाहिए।
नवंबर में आठ ट्रैक्टर जब्त, फिर भी निगरानी पर सवाल
17 नवंबर 2026 की प्रकाशित खबर के अनुसार, कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खनिज विभाग ने ग्राम इटवा-पाली और पहंदा में कार्रवाई कर अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में लगे आठ ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए।
चार वाहन इटवा-पाली से और चार वाहन पहंदा से जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई।
कार्रवाई निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन असली सवाल यह है कि अवैध उत्खनन रोकने के लिए नियमित निगरानी कितनी प्रभावी है? क्या केवल शिकायत मिलने या समाचार प्रकाशित होने के बाद ही कार्रवाई तेज होती है?
खनिज विभाग में कथित भ्रष्टाचार और मिलीभगत की आशंकाओं की स्वतंत्र जांच हो
खनिज विभाग का काम केवल वाहन पकड़ना और समझौता राशि वसूलना नहीं है। विभाग की जिम्मेदारी सरकारी खनिज संपदा की सुरक्षा, वैध खनन की निगरानी, रॉयल्टी वसूली, पर्यावरणीय शर्तों का पालन और अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना भी है।
इसलिए निम्न बिंदुओं पर स्वतंत्र जांच जरूरी है:
- वर्ष 2024 से नवंबर 2026 तक जिले की सभी रेत खदानों की रॉयल्टी वसूली और वास्तविक उत्खनन का मिलान किया जाए।
- प्रत्येक खदान की स्वीकृत क्षमता और वास्तविक परिवहन की मात्रा का रिकॉर्ड जांचा जाए।
- सभी खनिज जांच चौकियों के CCTV, ड्यूटी रजिस्टर और वाहन प्रवेश-निकास रिकॉर्ड की जांच हो।
- अवैध खनिज परिवहन में पकड़े गए वाहनों के प्रकरणों, FIR और समझौता राशि का ऑडिट कराया जाए।
- 41 हेक्टेयर से संबंधित तीन खदानों के आवंटन और पर्यावरणीय स्वीकृति की दस्तावेजी जांच हो।
- अवैध उत्खनन की शिकायत मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की, इसकी समीक्षा हो।
- यदि किसी अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार या अन्य व्यक्ति की मिलीभगत प्रमाणित होती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री, खनिज मंत्री और कलेक्टर से सीधे सवाल
- क्या बिलासपुर जिले की सभी रेत खदानों का स्वतंत्र वित्तीय एवं तकनीकी ऑडिट कराया जाएगा?
- 306 अवैध परिवहन प्रकरणों में से 66 FIR दर्ज होने के बाद बाकी मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है?
- 49 लाख रुपये से अधिक की समझौता राशि वसूली के बाद अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक क्यों नहीं लग पा रही?
- क्या खनिज जांच चौकियों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी?
- क्या 41 हेक्टेयर की तीन खदानों के आवंटन की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी?
- क्या खनिज विभाग में कथित भ्रष्टाचार और मिलीभगत की शिकायतों की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाएगी?
जनहित में अंतिम सवाल: खनिज संपदा किसकी और फायदा किसका?
छत्तीसगढ़ की नदियां, पहाड़ और खनिज संपदा जनता की प्राकृतिक धरोहर हैं। इनके दोहन से प्राप्त राजस्व शासन और विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कहीं अवैध उत्खनन, रॉयल्टी चोरी, नियमों की अनदेखी या अधिकारियों की मिलीभगत प्रमाणित होती है, तो यह केवल आर्थिक अनियमितता नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपदा के साथ अन्याय है।
सरकार को चाहिए कि बिलासपुर खनिज विभाग की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा कराए। शिकायतों पर केवल जवाब नहीं, बल्कि जांच के परिणाम और कार्रवाई का विवरण भी जनता के सामने रखा जाए।
हमारा स्पष्ट मत है कि खनिज विभाग में ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया है, तो पद और प्रभाव की परवाह किए बिना कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
जनता को जवाब चाहिए, खनिज संपदा की सुरक्षा चाहिए और सरकारी राजस्व की एक-एक रुपये की पारदर्शिता चाहिए।
न पक्ष, न विपक्ष, केवल निष्पक्ष जनहित।
सतपाल सिंह भदराजा
प्रदेश अध्यक्ष/संस्थापक – News Portal Patrakar Sangh Bharat
प्रधान संपादक – Satya Gyan Samagam Press








