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सिवनी होटल कांड: CCTV ने खोली पुलिस कार्रवाई की परतें, ASP समेत छह पुलिसकर्मी निलंबित; वर्दी की आड़ में कानून से खिलवाड़ पर उठे गंभीर सवाल…

👉 होटल में युवक के बैग में गांजा रखने की कथित कोशिश का वीडियो वायरल, मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई; अब निष्पक्ष जांच और दोषियों की जवाबदेही जरूरी।

🌍 सिवनी, मध्य प्रदेश। पुलिस का काम नागरिकों की सुरक्षा करना, अपराध रोकना और कानून का पालन सुनिश्चित करना है। लेकिन जब कानून लागू कराने वाली व्यवस्था पर ही किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की कोशिश के आरोप लगें, तो यह केवल विभागीय अनुशासन का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पूरे पुलिस तंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में होटल के अंदर हुई एक घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वायरल फुटेज में तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) दीपक मिश्रा एक युवक के बैग में गांजा रखकर उसे मादक पदार्थ के मामले में फंसाने की बात कहते सुनाई देने का दावा किया गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर ASP दीपक मिश्रा, SDOP चंचलेश मरकाम सहित छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किए जाने की जानकारी सामने आई है। मामले की जांच की जिम्मेदारी छिंदवाड़ा रेंज के डीआईजी राकेश सिंह को सौंपे जाने की भी खबर है।

CCTV फुटेज ने खड़े किए गंभीर सवाल

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यह घटना 13 नवंबर 2026 को सिवनी के बबरिया रोड स्थित सिद्धार्थ होटल की है। होटल में एक युवक और युवती मौजूद थे। बताया गया कि दोनों ने पुलिसकर्मियों को स्वयं की मर्जी से साथ आने की जानकारी दी थी।

इसी दौरान पुलिस की कार्रवाई और होटल के अंदर हुई बातचीत को लेकर विवाद सामने आया। वायरल CCTV फुटेज में युवक के बैग में गांजा रखने संबंधी कथित बातचीत सामने आने के बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया।

यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि किसी व्यक्ति को झूठे NDPS प्रकरण में फंसाने के उद्देश्य से उसके सामान में मादक पदार्थ रखने की कोशिश की गई, तो यह अत्यंत गंभीर आपराधिक और प्रशासनिक कदाचार का मामला होगा।

ASP समेत छह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई

मीडिया रिपोर्टों में निलंबित पुलिसकर्मियों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं:

  1. दीपक मिश्रा – अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक।
  2. चंचलेश मरकाम – एसडीओपी।
  3. सतीश तिवारी – कोतवाली थाना प्रभारी।
  4. नवीन तिवारी – प्रधान आरक्षक।
  5. कृष्णा परते – आरक्षक एवं चालक।
  6. सलमान खान – आरक्षक एवं गनमैन।

निलंबन को प्रारंभिक प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में देखा जाना चाहिए। अंतिम जिम्मेदारी जांच के निष्कर्ष और विधिसम्मत प्रक्रिया के आधार पर ही तय होगी।

होटल संचालक ने लगाए वसूली के आरोप

इस पूरे प्रकरण में होटल संचालक संजय सनोडिया की ओर से भी पुलिसकर्मियों पर कथित रूप से हर महीने 50 हजार रुपये की मांग करने और रकम नहीं देने पर होटल को परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं।

इन आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि क्या पहले कभी इस संबंध में शिकायत की गई थी और यदि की गई थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई।

पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी

यह मामला केवल छह पुलिसकर्मियों के निलंबन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सरकार और पुलिस मुख्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच निष्पक्ष हो और किसी भी प्रभावशाली पद पर बैठे व्यक्ति को जांच से बाहर रहने का अवसर न मिले।

जांच में इन बिंदुओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए:

  • होटल के CCTV की मूल रिकॉर्डिंग और DVR की फॉरेंसिक जांच।
  • संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका और घटनास्थल पर मौजूदगी की पुष्टि।
  • होटल कर्मचारियों एवं प्रत्यक्षदर्शियों के बयान।
  • कथित वसूली के आरोपों की अलग से जांच।
  • युवक के बैग और कथित मादक पदार्थ से संबंधित साक्ष्यों की जांच।
  • यदि आरोप प्रमाणित हों तो संबंधित कानूनों के तहत जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई।

सरकार और पुलिस मुख्यालय से पांच सीधे सवाल

  1. क्या CCTV फुटेज की स्वतंत्र फॉरेंसिक जांच कराई गई है?
  2. क्या कथित रूप से निर्दोष युवक को फंसाने की कोशिश के मामले में आपराधिक कार्रवाई की जाएगी?
  3. क्या होटल संचालक द्वारा लगाए गए वसूली के आरोपों की भी जांच होगी?
  4. क्या संबंधित अधिकारियों के पूर्व कार्यकाल की शिकायतों की समीक्षा की जाएगी?
  5. क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई की पारदर्शी निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी?

वर्दी कानून से ऊपर नहीं, जनता के प्रति जवाबदेह है पुलिस

पुलिस विभाग में ईमानदारी और समर्पण से काम करने वाले हजारों अधिकारी-कर्मचारी हैं। लेकिन कुछ लोगों पर लगे गंभीर आरोप पूरे विभाग की छवि को प्रभावित करते हैं।

किसी भी नागरिक को केवल संदेह के आधार पर अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। जांच, साक्ष्य और न्यायिक प्रक्रिया ही अपराध का निर्धारण करते हैं।

CCTV कैमरे ने इस प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराने की भूमिका निभाई है। यही कारण है कि सार्वजनिक और व्यावसायिक परिसरों में वैधानिक रूप से लगाए गए CCTV कैमरों का महत्व और बढ़ जाता है।

सरकार को यह संदेश स्पष्ट देना चाहिए कि पुलिस की वर्दी जनता की सुरक्षा के लिए है, किसी को डराने, दबाव बनाने या झूठे मामले में फंसाने के लिए नहीं। यदि जांच में कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो पद और प्रभाव की परवाह किए बिना कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

जनता को ऐसी पुलिस व्यवस्था चाहिए जहां अपराधी को सजा मिले, निर्दोष को सुरक्षा मिले और कानून के रखवाले स्वयं कानून के प्रति जवाबदेह रहें।

न पक्ष, न विपक्ष, केवल निष्पक्ष जनहित।

सतपाल सिंह भदराजा
प्रदेश अध्यक्ष/संस्थापक – News Portal Patrakar Sangh Bharat
प्रधान संपादक – Satya Gyan Samagam Press