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मिलावट खोरी पर अब केवल जुर्माना नहीं, सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी: खाद्य सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की संपत्ति जब्ती और कठोर सजा का हो प्रावधान….

👉 शुद्ध भोजन और सुरक्षित पेयजल हर नागरिक का अधिकार, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बनाएं प्रभावी एवं कठोर कानून

🌍 विशेष जनहित समाचार :- सत्य ज्ञान समागम न्यूज लाइव

देश में आम नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा खाद्य पदार्थों की शुद्धता का सवाल लगातार गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। दूध, घी, तेल, मसाले, मिठाइयां, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ और अन्य रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में मिलावट या असुरक्षित सामग्री पाए जाने की घटनाएं खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह बनाने की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं।

खाद्य पदार्थों में मिलावट केवल उपभोक्ता के साथ आर्थिक धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि यह आम जनता के स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों पर इसका विशेष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

मिलावटखोरी पर कार्रवाई ऐसी हो कि अपराध करने से पहले सौ बार सोचना पड़े

केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को खाद्य सुरक्षा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ दंडात्मक व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। जानबूझकर खाद्य पदार्थों में खतरनाक मिलावट करने, नकली खाद्य सामग्री बनाने, गलत लेबल लगाकर बेचने और संगठित तरीके से जनता के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

जनहित में सरकार के सामने कुछ महत्वपूर्ण मांगें रखी जाती हैं—

  1. संपत्ति जब्ती का प्रभावी प्रावधान: गंभीर और संगठित खाद्य मिलावट के मामलों में अपराध से अर्जित संपत्ति की पहचान कर, कानून के अनुसार सक्षम न्यायालय की प्रक्रिया और दोषसिद्धि के बाद जब्ती की व्यवस्था मजबूत की जाए।
  2. कठोर सजा: जानबूझकर खतरनाक मिलावट करने और उससे गंभीर स्वास्थ्य नुकसान पहुंचाने वालों के लिए अपराध की गंभीरता के अनुरूप कठोर कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान प्रभावी बनाया जाए।
  3. जमानत पर कानूनी समीक्षा: गंभीर खाद्य अपराधों में जमानत के निर्णय के दौरान अपराध की प्रकृति, जनस्वास्थ्य को हुए नुकसान, साक्ष्यों से छेड़छाड़ और दोबारा अपराध की आशंका को उचित महत्व दिया जाए।
  4. नियमित जांच अभियान: दूध, घी, पनीर, तेल, मसाले, मिठाई, पानी और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के नमूनों की नियमित जांच हो।
  5. प्रयोगशालाओं की जवाबदेही: खाद्य नमूनों की जांच समय-सीमा में हो और जांच रिपोर्ट में देरी के लिए जिम्मेदारी तय की जाए।
  6. दोषियों की सार्वजनिक जानकारी: कानून और न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप दोषसिद्ध प्रतिष्ठानों और जिम्मेदार व्यक्तियों की जानकारी सार्वजनिक की जाए।
  7. अधिकारियों की जवाबदेही: जहां लापरवाही, मिलीभगत या जानबूझकर कार्रवाई नहीं करने के प्रमाण मिलें, वहां संबंधित अधिकारियों की भी नियमानुसार जांच और कार्रवाई हो।

खाद्य विभाग की जिम्मेदारी केवल नमूने लेने तक सीमित न रहे

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को बाजारों, दुकानों, होटल-रेस्टोरेंट, डेयरी, मिठाई प्रतिष्ठानों, गोदामों और खाद्य निर्माण इकाइयों की नियमित निगरानी करनी चाहिए। केवल औपचारिक जांच के बजाय नमूनों की वैज्ञानिक जांच, दोषियों पर समयबद्ध कार्रवाई और न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

साथ ही, निर्दोष व्यापारियों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कार्रवाई पूरी तरह जांच रिपोर्ट, प्रमाण और कानून के आधार पर होनी चाहिए।

आम जनता को मिलना चाहिए शुद्ध भोजन का भरोसा

एक आम नागरिक बाजार से दूध, सब्जी, फल, तेल, मसाले या अन्य खाद्य सामग्री खरीदता है तो उसे यह भरोसा होना चाहिए कि उसके परिवार के लिए खरीदा गया भोजन सुरक्षित है। किसी भी व्यक्ति को यह डर नहीं होना चाहिए कि पैसे देकर खरीदा गया भोजन उसके परिवार की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

सरकारों की प्राथमिकता केवल खाद्य पदार्थों की बिक्री और व्यापार नहीं, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी होनी चाहिए।

यह समय है कि केंद्र और राज्य सरकारें खाद्य सुरक्षा कानूनों की समीक्षा करें, जांच व्यवस्था मजबूत करें और गंभीर मिलावटखोरी के मामलों में ऐसी प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे अपराधियों में कानून का भय और आम जनता में खाद्य सुरक्षा का विश्वास कायम हो।

जनहित में स्पष्ट मांग है—न पक्ष, न विपक्ष, केवल निष्पक्ष जनहित। शुद्ध भोजन कोई सुविधा नहीं, बल्कि सुरक्षित जीवन की बुनियादी आवश्यकता है।

सतपाल सिंह भदराजा
प्रदेश अध्यक्ष/संस्थापक, News Portal Patrakar Sangh Bharat
प्रधान संपादक, Satya Gyan Samagam Press