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धान खरीदी में पात्र किसानों को राहत: 810 किसानों के रिकॉर्ड दुरुस्त, शेष 318 का सत्यापन जारी…

👉 बिलासपुर में रकबा संबंधी गड़बड़ियों को सुधारने प्रशासन का विशेष अभियान, कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

🌍 बिलासपुर। 20 नवंबर 2026 :- धान खरीदी के दौरान रकबा शून्य दिखने, दर्ज रकबे में कमी होने अथवा धान की जगह अन्य फसल दर्ज होने जैसी तकनीकी एवं रिकॉर्ड संबंधी समस्याओं से जूझ रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र किसान को रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण धान बेचने से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिलेभर में विशेष अभियान चलाकर किसानों के रिकॉर्ड का सत्यापन और सुधार किया जा रहा है।

प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार पौंसरा और सेमरताल धान उपार्जन केंद्रों में रकबा संबंधी समस्या से प्रभावित कुल 1,128 किसानों में से अब तक 810 किसानों के रिकॉर्ड दुरुस्त किए जा चुके हैं। शेष 318 किसानों के प्रकरणों में भौतिक सत्यापन और आवश्यक तकनीकी सुधार की कार्रवाई जारी है।

पौंसरा में 714 में से 484 किसानों को मिली राहत

पौंसरा धान उपार्जन केंद्र में रकबा संबंधी समस्या से प्रभावित 714 किसानों में से 484 किसानों के रिकॉर्ड में सुधार पूरा कर लिया गया है। शेष 230 किसानों के मामलों में राजस्व निरीक्षक, सेवा सहकारी समिति और संबंधित कर्मचारियों की मदद से मौके पर सत्यापन किया जा रहा है। तहसीलदार बेलतरा ने स्वयं मौके पर पहुंचकर जांच की। इसी दौरान ग्राम पौंसरा के किसान गोकुल प्रसाद सोनवानी की समस्या का तत्काल निराकरण किया गया।

सेमरताल में 414 में से 326 प्रकरणों का निराकरण

सेमरताल धान उपार्जन केंद्र में कुल 414 प्रभावित किसानों में से 326 किसानों की समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। शेष 88 किसानों के प्रकरणों में भौतिक सत्यापन जारी है। अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार ने समिति स्तर पर जांच की। इस दौरान किसान अनिरुद्ध वर्मा से भी चर्चा की गई, जिन्होंने अपनी समस्या का तत्काल निराकरण होने की जानकारी दी।

कलेक्टर के निर्देश: पात्र किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर के निर्देशन में राजस्व अमला और सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारी आपसी समन्वय से सुधार कार्य में जुटे हुए हैं। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों की शिकायतों को प्राथमिकता से लेते हुए उनका परीक्षण किया जाए और रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार सुनिश्चित किया जाए।

जिन मामलों में शासन स्तर पर तकनीकी सुधार की आवश्यकता है, उन्हें भौतिक सत्यापन और आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में भेजने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

810 किसानों के रिकॉर्ड सुधरे, अब शेष 318 की बारी

जिला प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी शेष 318 किसानों के प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करना है। किसानों को राहत तभी पूरी तरह मिलेगी, जब सभी पात्र किसानों का वास्तविक रकबा सही दर्ज हो और वे निर्धारित समय में बिना अनावश्यक परेशानी के अपनी उपज बेच सकें।

प्रशासन का दावा है कि सुधार कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा, ताकि रिकॉर्ड की तकनीकी त्रुटियां किसी भी पात्र किसान की धान खरीदी में बाधा न बनें।

सतपाल सिंह भदराजा
प्रदेश अध्यक्ष/संस्थापक, न्यूज़ पोर्टल पत्रकार संघ भारत
प्रधान संपादक, सत्य ज्ञान समागम प्रेस

न पक्ष, न विपक्ष — केवल निष्पक्ष जनहित।