👉 🚨 विज्ञापन पर सवाल: कानून और सरकारी एडवाइजरी के बीच सोशल मीडिया पर ‘ऑनलाइन कैसीनो’ का प्रचार क्यों?
🌍 नई दिल्ली/रायपुर।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कैसीनो और सट्टा गतिविधियों से जुड़े विज्ञापनों की मौजूदगी ने डिजिटल सुरक्षा और सरकारी निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सामने आए एक सोशल मीडिया विज्ञापन में “BIG DADDY CASINO” के नाम से ऑनलाइन कैसीनो, बोनस और फ्री स्पिन का प्रचार दिखाई दे रहा है।मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही ऑनलाइन सट्टेबाजी/जुए से जुड़े विज्ञापनों और प्रचार को लेकर मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विज्ञापन मध्यस्थों तथा इंफ्लुएंसर्स को कई बार एडवाइजरी जारी कर चुकी है।मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने बताया कि Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 के तहत ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसे गेम्स के विज्ञापन, प्रचार तथा सुविधा प्रदान करने पर भी रोक है। उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी किया गया है।फिर सोशल मीडिया फीड तक विज्ञापन कैसे पहुंचा? यही सबसे बड़ा सवाल है।
यदि कोई प्लेटफॉर्म भारतीय यूजर्स को ऐसे विज्ञापन दिखा रहा है तो—
विज्ञापन को किसने स्वीकृति दी?
विज्ञापनदाता की पहचान और कानूनी स्थिति की जांच हुई या नहीं?
क्या विज्ञापन भारतीय यूजर्स को लक्षित कर रहा था?
संबंधित लिंक/ऐप/भुगतान व्यवस्था की जांच किस एजेंसी ने की?
शिकायत मिलने के बाद विज्ञापन हटाने और स्रोत तक पहुंचने की कार्रवाई कितनी तेजी से होती है?
सरकार पहले भी सोशल मीडिया और ऑनलाइन विज्ञापन intermediaries को ऐसे कंटेंट को भारतीय दर्शकों तक लक्षित न करने की सलाह दे चुकी है।
सिर्फ विज्ञापन हटाना नहीं, पूरे नेटवर्क की जांच जरूरी
मामले में केवल एक विज्ञापन हटाने के बजाय विज्ञापनदाता, वेबसाइट/ऐप, प्रमोशनल नेटवर्क, भुगतान चैनल, एजेंट और संबंधित खातों की जांच की मांग उठनी चाहिए।
केंद्र सरकार ने बताया था कि 2022-24 के दौरान ऑनलाइन betting/gambling/gaming वेबसाइटों से संबंधित 1,298 blocking directions जारी किए गए थे।
केंद्र और राज्य सरकार से 7 सवाल
- सोशल मीडिया पर ऐसे विज्ञापनों की रियल-टाइम निगरानी कौन कर रहा है?
- संदिग्ध betting/casino विज्ञापनों के खिलाफ कितनी शिकायतों पर FIR या जांच हुई?
- विज्ञापन देने वालों के बैंकिंग और भुगतान नेटवर्क की जांच हो रही है या नहीं?
- राज्य साइबर सेल और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय की व्यवस्था क्या है?
- युवाओं को लक्षित करने वाले ऐसे विज्ञापनों पर तत्काल रोक के लिए क्या तंत्र है?
- सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है?
- सरकार सार्वजनिक करे कि प्रतिबंधित ऑनलाइन मनी गेम्स/सट्टा नेटवर्क के खिलाफ अब तक कितनी कार्रवाई हुई है।
जनहित में मांग
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, साइबर सेल और संबंधित जांच एजेंसियां सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे संदिग्ध ऑनलाइन सट्टा/कैसीनो विज्ञापनों का स्वतः संज्ञान लेकर विज्ञापनदाता और पूरे डिजिटल-फाइनेंशियल नेटवर्क की जांच करें।
सवाल सिर्फ एक विज्ञापन का नहीं है—सवाल यह है कि प्रतिबंधित या संदिग्ध ऑनलाइन सट्टा गतिविधियों का प्रचार आम नागरिकों, खासकर युवाओं तक पहुंच ही कैसे रहा है?
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