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🏠 होम › क्राइम › रायपुर से नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त का…

रायपुर से नवजात बच्चों की कथित खरीद-फरोख्त का अंतरराज्यीय नेटवर्क उजागर, डॉक्टर समेत 6 गिरफ्तार अब पूरे गिरोह की जड़ तक पहुंचने की जरूरत…

👉 अस्पताल में केवल 3 प्रसव, लेकिन 26 जन्म प्रमाणपत्रों के लिए दस्तावेज जमा होने का पुलिस का खुलासा; गरीब और मजबूर गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाने का आरोप

🌍 रायपुर/छत्तीसगढ़ :- 21 नवंबर 2026 छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आया नवजात शिशुओं की कथित खरीद-फरोख्त का मामला बेहद गंभीर और चिंताजनक है। यह मामला केवल कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके पीछे सक्रिय पूरे नेटवर्क, आर्थिक लेन-देन, फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों, संभावित खरीदारों और अन्य सहयोगियों की पहचान कर निष्पक्ष एवं व्यापक जांच की जानी चाहिए।

मीडिया में प्रकाशित पुलिस के खुलासे के अनुसार, गुढ़ियारी क्षेत्र के दिवाकर मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल से जुड़े मामले में वर्ष 2026 के दौरान अस्पताल में केवल तीन प्रसव दर्ज होने के बावजूद जन्म प्रमाणपत्र जारी कराने के लिए 26 दस्तावेज नगर निगम में जमा किए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने अस्पताल का ओपीडी रजिस्टर और संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। इन दस्तावेजों की वास्तविकता और प्रत्येक जन्म प्रमाणपत्र के आधार की जांच बेहद महत्वपूर्ण है।

डॉक्टर समेत छह आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की जानकारी के अनुसार, मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें तीन महिला आरोपी कृतिका साहू, अहिल्या नामदेव और गीतिका नाग तथा डॉ. खिर सिंधु महानंद, प्रकाश कुमार कौरव और अश्वनी शर्मा शामिल हैं।

पुलिस का आरोप है कि आर्थिक रूप से कमजोर और अविवाहित गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाया जाता था। प्रसव के बाद नवजात बच्चों को दूसरे दंपतियों को सौंपने के सौदे किए जाते थे। अस्पताल की सील से कथित फर्जी डिस्चार्ज दस्तावेज तैयार करने और जन्म प्रमाणपत्र बनवाने में अनियमितताओं की भी जांच की जा रही है।

पुलिस के सामने यह भी जांच का विषय है कि बच्चों को किन-किन शहरों और राज्यों में पहुंचाया गया, किसने खरीदारों से संपर्क कराया और रकम का बंटवारा किस प्रकार हुआ।

केवल गिरफ्तारी नहीं, पूरे नेटवर्क की जांच जरूरी

इस मामले में निम्न बिंदुओं पर विशेष जांच आवश्यक है:

  1. वर्ष 2026 के सभी 26 जन्म प्रमाणपत्रों के आवेदन, अस्पताल के रिकॉर्ड और नगर निगम के मूल रजिस्टर का मिलान किया जाए।
  2. पिछले तीन से पांच वर्षों के अस्पताल के प्रसव, ओपीडी, भर्ती और डिस्चार्ज रिकॉर्ड की जांच की जाए।
  3. कथित खरीदारों, बिचौलियों और नवजात बच्चों को पहुंचाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की जाए।
  4. आरोपियों के बैंक खाते, यूपीआई, नकद लेन-देन, मोबाइल फोन, व्हाट्सऐप चैट और डिजिटल रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच कराई जाए।
  5. IVF सेंटरों, निजी अस्पतालों और अन्य संस्थानों की भूमिका की जांच हो, लेकिन किसी संस्था को बिना प्रमाण आरोपी न माना जाए।
  6. प्रत्येक बच्चे की वर्तमान स्थिति, पहचान, सुरक्षा और जैविक माता-पिता से संबंधित जानकारी का सत्यापन किया जाए।
  7. दूसरे राज्यों की पुलिस, बाल संरक्षण इकाइयों और संबंधित प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जाए।
  8. नगर निगम में जन्म पंजीयन और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में शामिल संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जाए।

जमानत पर प्रभावी विरोध और कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग

नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त जैसे गंभीर आरोपों में किसी भी आरोपी को जांच प्रभावित करने, गवाहों को डराने या सबूत मिटाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। पुलिस और अभियोजन पक्ष को अदालत के सामने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर जमानत का प्रभावी विरोध करना चाहिए।

दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार कठोरतम दंड सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, यदि किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की संलिप्तता प्रमाणित होती है तो उसके विरुद्ध भी समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए।

सरकार और प्रशासन से सीधे सवाल

  • क्या सभी 26 जन्म प्रमाणपत्रों की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी?
  • जिन बच्चों के दस्तावेज संदिग्ध हैं, उनकी वास्तविक पहचान और वर्तमान स्थिति का पता कौन लगाएगा?
  • क्या अन्य जिलों और राज्यों में भी इसी तरह के नेटवर्क की जांच होगी?
  • क्या निजी अस्पतालों के जन्म और डिस्चार्ज रिकॉर्ड का विशेष ऑडिट कराया जाएगा?
  • क्या इस मामले में बाल संरक्षण व्यवस्था की जवाबदेही भी तय होगी?

जनहित में हमारी मांग

नवजात बच्चा कोई व्यापार की वस्तु नहीं, बल्कि देश का भविष्य और एक परिवार की अमूल्य धरोहर है। गरीबी, मजबूरी या सामाजिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर किसी महिला से उसका बच्चा छीनने अथवा उसे खरीदने-बेचने का आरोप मानवता को झकझोरने वाला है।

राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और बाल संरक्षण आयोग से मांग है कि इस प्रकरण की समयबद्ध एवं निष्पक्ष विशेष जांच कराई जाए। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित किया जाए, प्रत्येक संदिग्ध दस्तावेज की जांच हो और पूरे नेटवर्क की आर्थिक तथा आपराधिक कड़ियों को उजागर किया जाए।

बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस मामले में केवल गिरफ्तारी नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश और न्याय सुनिश्चित होना चाहिए।

सतपाल सिंह भदराजा
प्रदेश अध्यक्ष/संस्थापक — News Portal Patrakar Sangh Bharat
प्रधान संपादक — Satya Gyan Samagam Press

न पक्ष, न विपक्ष — केवल निष्पक्ष जनहित।