🚨 BREAKING NEWS 🚨PWD का बड़ा एक्शन!🔴 काम में लापरवाही पर 6 ठेकेदारों पर गिरी गाज2 ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त4 ठेकेदारों के पंजीयन पर नवीनीकरण की रोक….

👉 🚧 काम नहीं करने वाले ठेकेदारों पर PWD की बड़ी कार्रवाई6 ठेकेदारों के पंजीयन पर रोक, 2 के पंजीयन निरस्तबस्तर में सड़क-पुल निर्माण में देरी पर शासन सख्त — बार-बार नोटिस और शपथ पत्र के बावजूद काम पूरा नहीं करने पर कार्रवाई……

🌍 बिलासपुर, 10 सितम्बर 2026।लोक निर्माण विभाग ने बस्तर संभाग में सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्यों में अत्यंत धीमी प्रगति और निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।विभाग के अनुसार संबंधित ठेकेदारों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए गए थे। अनुबंध अवधि बढ़ाने तथा कार्य पूर्ण करने के लिए ठेकेदारों द्वारा शपथ पत्र दिए जाने के बावजूद निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने 6 ठेकेदारों के पंजीयन के नवीनीकरण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। इनमें से 2 ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त भी किए गए हैं।🔴 इन ठेकेदारों पर हुई कार्रवाई1. श्री के. मोहन रेड्डी — पंजीयन निरस्त, आगामी 5 वर्षों तक अनवीनीकरण2. मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. — पंजीयन निरस्त, आगामी 5 वर्षों तक अनवीनीकरण3. मेसर्स राघवा कन्सट्रक्शन — आगामी 5 वर्षों तक पंजीयन का नवीनीकरण नहीं4. मेसर्स शांति विजय कन्सट्रक्शन — आगामी 5 वर्षों तक पंजीयन का नवीनीकरण नहीं5. मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर — आगामी 2 वर्षों तक पंजीयन का नवीनीकरण नहीं6. मेसर्स पंकज हालदार — आगामी 5 वर्षों तक पंजीयन का नवीनीकरण नहीं🛣️ किन निर्माण कार्यों पर हुई कार्रवाई?सुकमा जिले में चिंतलनार-मरियागुड़म मार्ग और कोंटा-गोलापल्ली मार्ग से जुड़े निर्माण कार्यों में कार्रवाई की गई है।नारायणपुर जिले में नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग तथा पुल-पुलिया निर्माण से जुड़े ठेकेदारों के विरुद्ध भी विभाग ने कड़ा कदम उठाया है।विभाग का कहना है कि सार्वजनिक आवागमन और जनसुविधा से जुड़े सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लिया जा रहा है।⚖️ शासन का स्पष्ट संदेशलगातार नोटिस, अनुबंध अवधि में विस्तार और ठेकेदारों द्वारा दिए गए शपथ पत्र के बावजूद यदि निर्माण कार्य निर्धारित गति से पूरा नहीं किया जाता है, तो विभागीय स्तर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।राज्य शासन ने इन कार्रवाईयों के संबंध में बिलासपुर उच्च न्यायालय में कैविएट भी दायर की है।सत्य ज्ञान समागम न्यूज लाइव की जनहित दृष्टि:सड़क और पुल केवल निर्माण परियोजनाएं नहीं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा, आवागमन और विकास से सीधे जुड़े विषय हैं। ऐसे में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समय-सीमा और ठेकेदारों की जवाबदेही पर लगातार निगरानी जरूरी है।सत्य ज्ञान समागम न्यूज लाइवजनहित की खबर — जनता के सवाल